सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया और पूछा कि मई से राज्य में ऐसी घटनाओं में कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अगर शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करती है तो भारत संघ को कोई आपत्ति नहीं है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, मणिपुर में हिंसा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
शुरुआत में, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, उन दो महिलाओं की ओर से पेश हुए, जिन्हें 4 मई के वीडियो में मणिपुर में नग्न परेड करते हुए देखा गया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में एक याचिका दायर की है। मामले में सुनवाई चल रही है.
शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को कहा कि वह संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के वीडियो से “गहरा परेशान” है, और कहा कि हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना “संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य” है।
वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक कदम उठाने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया।
27 जुलाई को, केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाए जाने से संबंधित मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, यह कहते हुए कि सरकार “महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है”।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से दायर एक हलफनामे में शीर्ष अदालत से समयबद्ध तरीके से मुकदमे के समापन के लिए मामले में मुकदमे को मणिपुर के बाहर स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया। मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कई लोग मारे गए हैं और कई सौ लोग घायल हुए हैं, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किया गया था